नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने ‘मेक इन इंडिया’ मोहिमेला बळकटी देण्यासाठी एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. येत्या १ जून २०२६ पासून भारतात नॉन-DCR (Domestic Content Requirement) सोलर पॅनेलच्या वापरावर पूर्णपणे बंदी घालण्यात येणार आहे. या तारखेनंतर केवळ भारतात उत्पादित झालेले DCR सोलर पॅनेलच निवासी, व्यावसायिक आणि औद्योगिक प्रकल्पांसाठी वापरता येतील.
महत्त्वाच्या डेडलाईन्स (Key Deadlines)
ज्या ग्राहकांना सध्याच्या दरात सौर ऊर्जा प्रकल्प राबवायचे आहेत, त्यांच्यासाठी खालील तारखा अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत:
- प्रकल्प नोंदणी (Project Registration): ३१ मार्च २०२६ पर्यंत.
- प्रकल्प कार्यान्वित करणे (Project Commissioning): ३१ मे २०२६ पर्यंत.
किंमतीवर होणारा परिणाम
सरकारच्या या निर्णयामुळे सौर प्रकल्पांच्या खर्चात वाढ होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. १ जून २०२६ नंतर:
- प्रकल्पाचा खर्च प्रति किलोवॅट (per kW) ८,००० ते १०,००० रुपयांनी वाढू शकतो.
- केवळ भारतीय बनावटीचे (DCR) पॅनेल वापरणे अनिवार्य असल्याने आयातीवरील अवलंबित्व कमी होईल, मात्र सुरुवातीला खर्चात वाढ जाणवेल.
सरकारचा उद्देश: ‘मेक इन इंडिया’ला चालना
या निर्णयाद्वारे केंद्र सरकार भारतीय सौर ऊर्जा निर्मिती क्षेत्राला (Solar Manufacturing) प्रोत्साहन देत आहे. याचे प्रमुख फायदे खालीलप्रमाणे असतील:
- स्थानिक उद्योगांना मोठी चालना मिळेल.
- परदेशातून (प्रामुख्याने चीनमधून) होणारी आयात कमी होईल.
- भारतीय उत्पादनांच्या गुणवत्तेत सुधारणा होईल.
तज्ज्ञांचा सल्ला
सौर ऊर्जा क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी नागरिकांना आणि व्यावसायिकांना असे आवाहन केले आहे की, वाढीव खर्च टाळण्यासाठी आपल्या सौर प्रकल्पांची नोंदणी लवकरात लवकर (३१ मार्च २०२६ पूर्वी) करून घ्यावी. वेळेत नोंदणी आणि काम पूर्ण केल्यास सध्याच्या सवलतींचा आणि कमी खर्चाचा लाभ घेता येईल.
सौजन्य: द इंडियन न्यूज (The Indian News)
